कपिल सिब्बल हे नाव आज केवळ राजकारणापुरतं मर्यादित नाही, तर ते भारतातील सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात प्रभावशाली आणि यशस्वी वकिलांपैकी एक आहेत. त्यांच्या प्रत्येक युक्तिवादात अनुभवाची खोली आणि तर्काची धार आहे. त्यांनी अनेक महत्त्वाचे खटले लढले, संसदेत आपली मते स्पष्टपणे मांडली आणि सामाजिक-राजकीय मुद्द्यांवर ठोस भूमिका घेतली. या लेखात कपिल सिब्बल यांच्या जीवन, कारकीर्द, संपत्ती आणि योगदानाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे, जो वाचकांना माहितीपूर्ण आणि प्रेरणादायी ठरेल.
प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण
कपिल सिब्बल यांचा जन्म ८ ऑगस्ट १९४८ रोजी पंजाबमधील जालंधर येथे झाला. त्यांचे वडील हीरा लाल सिब्बल हे स्वतः एक नामवंत वकील होते. भारत-पाक फाळणीनंतर त्यांचे कुटुंब दिल्लीत स्थलांतरित झाले. सिब्बल यांनी चंदीगडमधील सेंट जॉन्स हायस्कूलमधून प्राथमिक शिक्षण घेतले, त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून इतिहासात एमए पूर्ण केले. पुढे त्यांनी दिल्ली लॉ फॅकल्टीमधून एलएलबी आणि अमेरिकेतील हार्वर्ड लॉ स्कूलमधून एलएलएम पदवी प्राप्त केली. विशेष बाब म्हणजे, १९७३ मध्ये त्यांची आयएएससाठी निवड झाली होती, परंतु त्यांनी सरकारी नोकरीऐवजी वकिलीला प्राधान्य दिले.
कायदेशीर कारकीर्द
१९७० मध्ये कपिल सिब्बल यांनी वकिलीला सुरुवात केली आणि अल्पावधीतच सर्वोच्च न्यायालयातील अग्रगण्य वकील म्हणून नाव कमावले. १९८३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता दिली, तर १९८९-९० मध्ये ते भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची अनेकदा निवड झाली, यात २०२४-२५ हा कालावधीही समाविष्ट आहे. त्यांनी हाताळलेल्या खटल्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम केला आहे.
त्यांनी राफेल डील, राम जन्मभूमी वाद, ट्रिपल तलाक, वोडाफोन कर प्रकरण, राष्ट्रीय हेराल्ड केस आणि रांची सरकार भ्रष्टाचार प्रकरण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खटल्यांमध्ये काम केले. त्यांच्या फीच्या आकड्यांवरून त्यांच्या व्यावसायिक यशाचा अंदाज येतो. उदाहरणार्थ, केरळ सरकारसाठी त्यांनी ₹१.२१ कोटी फी आकारली, तर काही खटल्यांमध्ये प्रति सुनावणी ₹२२ लाखांपर्यंत शुल्क घेतले. हे आकडे त्यांना भारतातील सर्वात महागड्या वकिलांपैकी एक बनवतात.
राजकीय कारकीर्द
कपिल सिब्बल यांनी वकिलीप्रमाणेच राजकारणातही आपला ठसा उमटवला आहे. १९९८ मध्ये ते बिहारमधून राज्यसभेवर निवडले गेले. २००४ आणि २००९ मध्ये दिल्लीच्या चांदनी चौक मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. यूपीए सरकारमध्ये त्यांनी मनुष्यबळ विकास, माहिती तंत्रज्ञान, कायदा आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली. “शिक्षणाचा अधिकार” कायदा लागू करण्यात त्यांची भूमिका मोलाची होती.
२०२२ मध्ये त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने उत्तर प्रदेशातून अपक्ष उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर पुनरागमन केले. त्यांचे राजकीय विचार स्पष्ट आणि मुद्देसूद आहेत, परंतु 2G प्रकरणातील “Zero Loss” विधान आणि सोशल मीडियावर नियंत्रणाचा प्रयत्न यामुळे त्यांच्यावर टीकाही झाली.
संपत्ती आणि नेट वर्थ
२०२२ मध्ये कपिल सिब्बल यांनी दाखवलेली एकूण मालमत्ता सुमारे ₹६०८ कोटी होती, ज्यामधून कर्ज आणि दायित्व वजा करून त्यांची नेट वर्थ ₹५१६.४५ कोटी आहे. त्यांच्या पत्नी प्रोमिला सिब्बल यांच्या नावावर ₹६८ कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती आहे. त्यांच्या मालमत्तेत दिल्लीतील महाराणी बागेतील ₹४४ कोटींचे घर, गुड़गावमधील ₹१२ कोटींचा फ्लॅट आणि इतर मालमत्ता समाविष्ट आहेत. त्यांचे दागिने ₹१.७९ कोटी किमतीचे आहेत. बँक डिपॉझिट्स आणि गुंतवणुकीतूनही त्यांनी मोठी संपत्ती कमावली आहे.
२०११ मध्ये त्यांची संपत्ती ₹३८ कोटी होती, जी २०१४ मध्ये ₹११० कोटी आणि २०२२ मध्ये ₹६०० कोटींवर पोहोचली. ही वाढ त्यांच्या वकिली व्यवसायातील यश आणि आर्थिक नियोजनाचे द्योतक आहे.
उत्पन्नाचे स्रोत
सिब्बल यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत त्यांचा वकिली व्यवसाय आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटले, कॉर्पोरेट क्लायंट्स आणि राज्य सरकारांसाठी सल्लागार म्हणून ते मोठी फी आकारतात. त्यांचे सरासरी शुल्क प्रति सुनावणी ₹८ ते ₹१६ लाख आहे, तर काही प्रकरणांत ₹२२ लाखांपर्यंत आहे. बँक डिपॉझिट्सवरील व्याज, गुंतवणुकीचा परतावा आणि दिलेली कर्जे हे त्यांचे इतर उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. त्यांच्या पत्नी प्रोमिला सिब्बल याही व्यवसायात सक्रिय आहेत. २०२०-२१ च्या आयकर विवरणानुसार सिब्बल यांनी ₹६१.१७ कोटी आणि त्यांच्या पत्नींनी ₹८१.७५ लाख उत्पन्न दाखवले.
कार कलेक्शन
कपिल सिब्बल यांच्याकडे मर्सिडीज जीएलसी, टोयोटा कॅमरी, जीप, टोयोटा कोरोला, सुझकी, मारुती डिझायर आणि सोनाटा यांसारख्या कार्सचा समावेश असलेला कार कलेक्शन आहे. यातील काही माहिती माध्यमांद्वारे उपलब्ध आहे, परंतु हलफनाम्यात याचा पूर्ण तपशील नाही.
प्रसिद्ध खटले
सिब्बल यांनी अनेक चर्चित खटल्यांमध्ये आपली छाप सोडली आहे. राम जन्मभूमी प्रकरणात त्यांनी मुस्लिम पक्षांचे प्रतिनिधित्व केले, 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणात सरकारचे समर्थन केले, ट्रिपल तलाकच्या विरोधात युक्तिवाद केला आणि राफेल डील वादात याचिकाकर्त्यांचे समर्थन केले. वोडाफोन कर वादात त्यांनी कंपनीचे प्रतिनिधित्व केले. रांची सरकार प्रकरणात ₹१.५ फीट फी आणि केरळ सोना तस्करी प्रकरणात प्रति सुनावणी ₹१५.५ लाख फी आकारली. २०२५ मध्ये वक्फ (संशोधन) कायद्याच्या याचिकांमध्येही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
सामाजिक आणि शैक्षणिक योगदान
सिब्बल यांनी शिक्षण क्षेत्रात “शिक्षणाचा अधिकार” कायदा लागू करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यलं म्हणनन यांनी भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना दिली. त्यसन्याचं सामाजिक मुद्यांवरील विचार आणि सार्वजनिक धोरणांवरील त्यांचे योगदान आजही चर्चेत आहे.
निष्कर्ष
कपिल सिब्बल हे केवळ एक यशस्वी वकील किंवा राजकारणी नाहीत, तर ते एक प्रभावशाली विचारवंत आणि समाजसेवकही आहेत. त्यांची नेट वर्थ ₹५१६ कोटींहून अधिक आहे, ज्याचा मूळ आधार त्यांचा वकिली व्यवसाय आहे. त्यांनी लढलेले खटले, घेतलेली राजकीय भूमिका आणि सामाजिक योगदान यांमुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व भारतीय समाज आणि कायद्याच्या क्षेत्रात ठळकपणे उभे आहे. त्यांचा हा प्रवास प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे.
